ब्रेकिंग

संपादकीय

इलेक्ट्रॉनिक्स घटकनिर्मिती योजनेला प्रतिसाद

Wrutuja pandharpure
31 May 2025

वृत्तवेध

सरकारने २३ हजार कोटी रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक घटकनिर्मिती योजना (ईसीएमएस) सुरू करून फक्त २० दिवस झाले आहेत आणि यादरम्यान सरकारला ७० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेबाबत उद्योगांकडून बराच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून अर्जांची संख्या सतत वाढत आहे. त्यात ‘एमएसएमई’चा वाटा सर्वाधिक आहे. या ७० अर्जांपैकी सुमारे ८० टक्के अर्ज लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून (एमएसएमई) आले आहेत. यावरूनच दिसून येते की भारतातील ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला सरकारच्या योजनेत संधी दिसत आहेत आणि ते आता मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करण्यास तयार आहेत.

सरकारने अधिकृतपणे कंपन्यांची नावे जाहीर केली नसली तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन आणि डिक्सन टेक्नॉलॉजीससारख्या दिग्गज कंपन्यांनीही या योजनेत रस दाखवला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की केवळ लहान खेळाडूच नाही तर मोठे खेळाडूदेखील ही योजना गांभीर्याने घेत आहेत. वाढती मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक घटकांची प्रचंड मागणी आणि पुरवठ्याची कमतरता लक्षात घेता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. एल्सिना (इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ इंडिया) च्या मते आताच पावले उचलली न गेल्यास २०३० पर्यंत भारताला सुमारे २४८ अब्ज डॉलर्स (२१ लाख कोटी रुपये) किमतीचे घटक आयात करावे लागू शकतात. ही योजना आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठा प्रयत्न आहे.

‘ईसीएमएस’अंतर्गत एकूण २२,८०५ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी २१,०९३ कोटी रुपये कॅमेरा मॉड्यूल, मल्टी-लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), फ्लेक्सिबल पीसीबी आणि पॅसिव्ह काँपोनेंट्ससारख्या सब-असेंब्ली उत्पादनांसाठी आहेत. या घटकांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या यंत्रसामग्री आणि उपकरणांसाठी १,७१२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. या योजनेतील ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा वाढता सहभाग दर्शवितो की भारतातील लघु उद्योजक आता केवळ सेवा उद्योगापुरते मर्यादित राहू इच्छित नाहीत, तर तंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्रातही सहभागी होऊ इच्छितात. ही योजना भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल आहे.